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| सिंगूर भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रत्येक पंक्ति का पालन किये जाने की प्रतिबद्धता जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को दावा किया कि 9177 किसानों को 14 सितंबर को भूमि Сपर्चाТ वितरित किया जाएगा। पर्चा स्थानीय भाषा में उस दस्तावेज को कहते हैं जिससे राजस्व रिकार्ड में किसी भूखंड पर किसान का स्वामित्व प्रमाणित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त को यह व्यवस्था दी थी कि सिंगूर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण एवं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं थी। न्यायालय ने 12 सप्ताह के भीतर इसे किसानों को लौटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 14 सितंबर को सिंगूर के 9117 किसानों को भूमि पर्चा वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन किसानों को 800 चैक वितरित किये जाएंगे जिन्होंने तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के समय में उन्हें नहीं लिया था। यह चैक भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के एवज में दिये गये थे। ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, Сसिंगूर की कुल 997 एकड़ भूमि में से जिला प्रशासन ने सर्वेक्षण एवं सीमांकन का काम 620 एकड़ में पूरा कर लिया है। 800 चैक भूमालिकों को वितरित करने के लिए तैयार हैं।Т उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 9117 पर्चे 14 सितंबर को सिंगूर दिवस मनाये जाने के अवसर पर किसानों को वितरित करने के लिए तैयार हैं।
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